ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 1.230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-1 ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 22 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ’ ਮੰਨਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH