ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ, ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
