ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹ
ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande