ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 8,116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 228 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ‘ਸੀਐੱਮ ਵਿੰਡੋ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟਰੈਕਰ’ ਨਾਮਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
