ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 9,577 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2024 ਦੇ 2,644 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 8,574 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 2024 ਦੇ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
