Custom Heading

ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ


ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 371 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 748 ਟਨ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 352, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ 89099, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 928 ਟਨ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 102 ਟਨ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 932 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ 302 ਟਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਟਨ, ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਟਨ, ਸਿਰਸਾ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ 854 ਟਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਚ 3 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 52,724 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ 533 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 27 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3164 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੰਜੀਵ/ਕੁਸੁਮ


 rajesh pande