ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 19, 21 ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ।
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26/11 ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1996 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
