ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਹਿ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
