ਕੈਬਨਿਟ : ਰੇਲਵੇ ਦੇ 894 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 894 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈ
ਰੇਲਵੇ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 894 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ: ਵਰਧਾ - ਭੁਸਾਵਲ - ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ - 314 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)। ਗੋਂਡੀਆ - ਡੋਂਗਰਗੜ੍ਹ - ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ - 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ)।ਵਡੋਦਰਾ - ਰਤਲਾਮ - ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ - 259 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)। ਇਟਾਰਸੀ - ਭੋਪਾਲ - ਬੀਨਾ - ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ - 237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 85.84 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 3,633 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਂਚੀ, ਸਤਪੁੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਰਾਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਫਾਲਸ, ਨਵੇਗਾਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ​​ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ, ਕੰਟੇਨਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਅਨਾਜ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 78 ਐਮਟੀਪੀਏ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (28 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਅਤੇ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸ (139 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande