ਕਾਠਮੰਡੂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਭੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਮਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਭੀਮਾਰਜੁਨ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
