ਕਾਠਮੰਡੂ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਨ ਜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨ ਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਥਹੀਣ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜੇਨ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਨ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ