ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਪਾਰਕਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਰਾਗੀ ਜੱਥਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਆਈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 230 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande