ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਜਾਂ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ' ਐਕਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
30 Dec 2025
