ਖੇਮਕਰਨ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 29 ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 29 ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ