ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.31 ਐਲਐਮਟੀ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 89,219 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਫੇਡ ਦੇ ਈ-ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਅਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐਫਏਕਿਉ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐਨਏ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ), ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ, 9.40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਫ਼ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13.22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
