ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਜਾੇ ’ਚ ਭਾਂਵੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ।ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਜੇਏਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿੰਦੂ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
03 Apr 2025
