ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ।
'ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (ਉਮੀਦ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
