ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂ-ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.13 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2032 ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ