ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।'ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024' ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2024' ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (ਉਮੀਦ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ।ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 8.72 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 123 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਬੋਹਰਾ, ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
