ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਨਐਸਏ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ