ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਢਾਕਾ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 (ਆਈਸੀਟੀ-1) ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ


ਢਾਕਾ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 (ਆਈਸੀਟੀ-1) ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤੂਜ਼ਾ ਮੋਜ਼ੁਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਦਿ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਆਈਸੀਟੀ-1 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਗੰਜ ਉਪਜਿਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਕੀਲ ਅਕੰਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 227 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 227 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਆਈਸੀਟੀ-1 ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਜੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜੁਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande