ਕਾਠਮੰਡੂ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 52 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 52 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ, ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਮਾਰ ਚੁੜਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਕੁਲ ਸੁਵੇਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਹਿਕੁਲ ਸੁਵੇਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ