ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 11,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 11,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਰਸੀ - ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਅਲੂਆਬਾਰੀ ਰੋਡ - ਨਵੀਂ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ - ਪਰਭਣੀ ਡਬਲਿੰਗ, ਡਾਂਗਾਪੋਸੀ - ਜਰੌਲੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਟਾਰਸੀ-ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਟਾਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 2,309 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਕਲਿੰਕਰ, ਜਿਪਸਮ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਕੰਟੇਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 95.91 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ