ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13,288 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ