ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸਮੇਤ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਐਨਜੀਓ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
