ਕਾਠਮੰਡੂ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਮਐਲ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਮਹੇਸ਼ ਬਰਤੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਮਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ