ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.) 2024 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਲੀਡਰ ਸਟੇਟ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ - ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.- 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ*

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਸੂਬਿਆਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਲੀਡਰ ਸਟੇਟ’ ਐਲਾÇਨਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਰਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

*ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ : ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ*

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਆਈ-2024 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ਸਾਇਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਅਚੀਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਓਪੀ ਐਵਾਰਡ- 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ