ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਆਈਡੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਈਡੀਆਈਸੀਓਐਨ 2026 ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ - ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੀ2ਸੀ (ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਖਪਤਕਾਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ-ਅਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ-ਅਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈਡੀਏ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੰਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
