ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਈਦ ਨਵੀਦ ਕਮਰ, ਸੈਨੇਟਰ ਸਲੀਮ ਮੰਡਵੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਸੀਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ