ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ), 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਨੀਫਰ ਐਲ. ਰੋਚਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਚਡੌਗ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ