ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐਮ) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਦੇ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ) ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਯੂਪੀਆਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੀ2ਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ