
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਆਨੰਦ ਭਦੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੋਹਿਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਏ ਬੇਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਲੇ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸੇ ਊਰਜਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਬਾਠਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੇੜੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ