ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ) ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 53,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਐਸਏਪੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਐਸਏਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵ੍ਰਿਧਅਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ 0-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ 625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਆਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.20 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ