ਕਾਠਮੰਡੂ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਰਣਾਲੀ, ਗੰਡਕੀ, ਬਾਗਮਤੀ, ਮਧੇਸ਼, ਲੁੰਬਿਨੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਜ਼ਾਮਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
14 Oct 2026
