ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐੱਫਆਈਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਚੁਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande