ਕਾਠਮੰਡੂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੈਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 206 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਾਬੂਰਾਮ ਰੇਗਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਗਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 206 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਰਡ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 220 ਲੋਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,013 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,013 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ