‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 86 ਤੋਂ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 64 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH