ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ-2027’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH