ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2003 ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2003 ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (ਰੱਦ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 52,878.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ 30.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2003 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐਮਐਲ, ਪਵਨ ਹੰਸ ਅਤੇ ਨੀਲਾਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ