ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 41/2026-27 ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ (ਡੀਟੀਏ), ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏਏ) ਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐਸਈਜ਼ੈਡ) ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਈਓਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ, ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਕਾ 4ਆਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ 4ਆਰਈ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 18,232 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ