ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ