ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 929 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 48 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ, ਐਫਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ