ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
