ਢਾਕਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਾ ਓਬੈਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,500 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕਾਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਲਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਮਾ ਓਬੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕਾਮੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਮੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਮਾ ਓਬੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ