ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 929 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH