ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇਹਾਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੰਜ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ