ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ ਵੀਜੀਐਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ ਵੀਜੀਐਸਵਾਈ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ (ਭਾਵ, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ₹4,869.48 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹2,526.07 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:

2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ