ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ-2025 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ-2025 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ-2025 ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 10% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://esic.gov.in/attachments/publicationfile/Amnesty_Flyer_2025_1762755260.pdf।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ 2025 ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande