ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 20,000 ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 12,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 5,700 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੁੱਲ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH