ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਮੋਹਾਲੀ, 01 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੀਜੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1), 13(2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
